कोरोना रुग्णांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत लाभार्थींची संख्याच प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. दुसरीकडे केवळ गंभीर रुग्णाला योजनेत समाविष्ट करण्याच्या सरकारी आदेशाचा फायदा उचलत रुग्णालयांनी सर्वसामान्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना या योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखविला. त्यामुळे केवळ पाच टक्केच रुग्णांच्या पदरात योजनेचा लाभ पडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
कोरोनावरील उपचार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत करावे असे सरकारचे आदेश आहेत.मात्र या योजनेतील अटी शर्ती इतक्या किचकट आहे की केवळ पाच टक्के रुग्णच लाभार्थी ठरू शकतील. विशेष म्हणजे २५ एप्रिल पासून राबविल्या जात असलेल्या या योजनेतील लाभार्थ्यांची आकडेवारीही प्रशासनाकडे नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीतील हा सावळा गोंधळ रुग्णांच्या जीवावर बेतत आहे. खाजगी रुग्णालयांनी तर या योजनेला बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यामुळे एका रुग्णामागे पन्नास हजार ते लाखो रुपयांचे बिल फाडले जात आहे. शहरात सध्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय वसाहतीत कोरोनाने शिरकाव केला आहे. दररोज शेकडोंच्या संख्येने आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्ण सापडत आहेत. अशा परिस्थितीत रुग्णांनी पैसे आणावेत कुठून ?
तब्बल दीड महिना रुग्ण वाऱ्यावर !
मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून शहरात कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागला. तरीही शासनाने तब्बल दीड महिन्यानंतर रुग्णांसाठी योजनेची घोषणा केली. २५ एप्रिल रोजी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत कोरोना चा समावेश केला. तोपर्यंत तब्बल दीड महिना रुग्णांना योजनेचा लाभ मिळालाच नाही. रुग्णांचे मोठे आर्थिक शोषण करण्यात आले.
जाचक अटींनी रुग्ण वंचित !
जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सौम्य आणि ती अति सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना योजनेचा लाभ देण्यात येत नाही. केवळ गंभीर लक्षणे असलेल्या रुग्णांना या योजनेत समाविष्ट करण्याच्या सूचना सरकारच्या आहेत. त्यामुळे जवळपास ९५ टक्के लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शंभर पैकी केवळ पाच टक्केच रुग्णांची निवड या योजनेअंतर्गत करण्यात येते. खाजगी रुग्णालयांनी तर या योजनेअंतर्गत उपचार परवडत नसल्याचा कांगावा करीत रुग्णांना लाभ देणे बंद केले.
कागदपत्रांची मागणी !
शासकीय योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर रुग्णाने रहिवाशी, उत्पन्नाचा पुरावा, आधार कार्ड, रेशन कार्ड आदी कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे असते. मात्र कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला तर त्याला तातडीने रुग्णालयात भरती केले जाते. दुसरीकडे त्याच्या संपर्कातील नातेवाईक आणि परिवार आणि नातेवाईक यांनाही कारण क्वारान्टीन सेंटरमध्ये पाठवले जाते. अशा परिस्थितीत कोणताच रुग्ण कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नाही. कागदपत्रांची पूर्तता होत असल्याने या योजनेचा लाभ देण्यास नकार दिला जातो.
लाभार्थींची आकडेवारीच नाही !
शहरात कोरोना पॉझिटिव रुग्णांची संख्या पाच हजारांच्या वर गेली आहे. जवळपास सरकारी रुग्णालयासह दहा ते अकरा खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. २५ एप्रिल पासून सुरूया योजनेत आतापर्यंत किती रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला याची आकडेवारी कोणत्याच विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक वास्तव सांजवार्ताच्या पाहणीत आढळून आले आहे. एकंदरीत सरकारी योजनेचा लाभ सर्वसामान्यांना पोहोचूच नये अशीच तजवीज केली की काय ? अशी शंका उपस्थित होत आहे.
या योजनेत सौम्या आणि अति सौम्य लक्षणे असलेले रुग्ण समाविष्ट केले जात नाहीत. केवळ गंभीर रुग्णांनाच योजनेचा लाभ दिला जातो. आतापर्यंत किती रुग्णांना लाभ दिला याची आकडेवारी उपलब्ध नाही.
- मिलिंद जोशी, योजना समन्वयक
